De acordo com a enquête realizada pelo site do Sinplalto, 50,58% acredita que o prefeito Jeová Moreira da Costa cumprirá a lei municipal em maio próximo
Os servidores público municipal vivem a expectativa da negociação da Data-Base entre a Prefeitura de Araxá e Sindicato dos Servidores Público Municipais de Araxá e Região (Sinplalto). Mesmo com a lei municipal, criada em novembro de 2011, os servidores estão divididos quanto ao cumprimento por parte do Executivo. De acordo com a enquête realizada pelo site do Sinplalto, 50,58% acredita que o prefeito Jeová Moreira da Costa cumprirá a lei municipal em maio próximo. Já 49,42% não acredita que a lei será cumprida e a negociação encaminhará para a Justiça.
A Data-Base é o período do ano em que patrões e empregados representados pelos sindicatos se reúnem para repactuar os termos dos seus contratos coletivos de trabalho. Nesse período, os trabalhadores podem, de maneira coletiva através do sindicato da categoria (Sinplalto), reivindicar a revisão de salário, apontar a manutenção do acordo, além de incluir novas cláusulas como, por exemplo, aumentos reais, produtividade, antecipações salariais, anuênios, auxílio-refeição, dentre outros benefícios, que poderão ser conquistados ou ampliados através de negociações pautadas pelos princípios da boa-fé, do reconhecimento das partes e do respeito mútuo.
O presidente do Sinplalto, Hely Aires, diz a categoria está ansiosa pelos resultados que a Data-Base pode gerar. “A criação da Data-Base é a maior conquista do funcionalismo público do município dos últimos anos. A lei evita uma defasagem da remuneração dos servidores. Para se ter uma ideia de sua grande importância, a atual defasagem salarial dos servidores araxaenses continua, em geral, em torno de 30%. Com a Data-Base nada disso vai existir, pois teremos meios judiciais para, na pior das hipóteses, garantir a revisão geral anual no salário”, destaca.