IPDSA fica apto a realizar um concurso público para o provimento de cargos, já que hoje muitos deles são ocupados por servidores contratados ou cedidos pela prefeitura
Durante a reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada na última segunda-feira (2), foi apresentado o projeto de reestruturação do IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Araxá. A apresentação foi feita pelo superintendente do órgão, Carlos Delfino, que destacou a importância desta reestruturação, que vem sendo planejada há cerca de dois anos e meio, para que haja uma melhor prestação de serviços. “Nós estamos implantando uma estrutura moderna, de uma autarquia que funciona de maneira independente, e que tome medidas mais efetivas no que diz respeito ao planejamento da cidade”.
Entre as mudanças propostas, está a reorganização do organograma, com redução do número de cargos em comissão. “O objetivo é ter uma estrutura mais ágil e mais enxuta, que é o que fazemos hoje. Na prática é o que fazemos hoje. As empresas fazem isso e os órgãos de governo também estão fazendo, para ter uma estrutura mais enxuta, para que a resposta chegue com maior rapidez nos projetos. Na verdade nós teremos apenas quatro funcionários nomeados, o restante, serão todos funcionários de carreira. Porque é um órgão técnico e as pessoas têm que pertencer ao quadro, porque eles vão guardar a memória técnica do instituto”, frisou o superintendente.
Com a nova legislação, o IPDSA fica apto a realizar um concurso público para o provimento de cargos, já que hoje muitos deles são ocupados por servidores contratados ou cedidos pela prefeitura. Segundo o superintendente Carlos Delfino, o processo seletivo pode acontecer ainda neste ano, tendo em vista que todas as providências vêm sendo tomadas há algum tempo.
A questão do provimento de cargos gerou um impasse em relação aos servidores cedidos para o Instituto pela Prefeitura. O problema foi resolvido com a proposição de uma emenda pela vereadora Lídia Jordão. A proposta, que foi amplamente discutida pelos vereadores, visa permitir a permanência destes funcionários cedidos nas funções que ocupam, ainda que seja realizado concurso, até a sua aposentadoria. Outra proposta é a construção de uma nova sede, que será construída após a reestruturação e o concurso público. Ela deve ficar próxima ao Centro Administrativo e à Câmara dos Vereadores, a fim de facilitar o contato entre os órgãos e o acesso. O projeto foi votado e aprovado por unanimidade pelos vereadores.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), Hely Aires, e alguns servidores concursados e estáveis que já estão no quadro do IPDSA conversaram com os vereadores e a assessoria jurídica da Prefeitura de Araxá para tratar da proposta de emenda ao projeto. “Ficamos preocupados com a questão dos servidores que estão trabalhando no IPDSA, quando da realização do concurso para o IPDSA corre o risco de alguns servidores ser devolvidos ao quadro da Prefeitura. Nós sabemos que não podemos recepcionar um servidor em outro órgão, já que ele fez um concurso no outro. Mas podemos dar garantia jurídica para que ele não seja devolvido e fique vagando nos corredores da prefeitura. Muitos servidores já realizam funções há vários anos e alguns estão prestes a aposentar e não podemos deixar essas pessoas nessa situação.”
Segundo Hely, a emenda proposta pelo sindicato foi no sentido de garantir que os atuais servidores cedidos ao IPDSA possam ganhar o mesmo valor proposto nos salários na nova estrutura funcional do quadro do instituto. “Felizmente houve um consenso geral de todos os vereadores. Quero cumprimentar o trabalho do superintendente do Instituto, Carlos Delfino, que mostrou sua preocupação com o órgão e com o quadro de servidores. Foi um grande avanço para a cidade a reestruturação do órgão”, destaca Hely.