De acordo com o Juiz de Direito, Renato Zupo, município deve manifestar-se antes da apreciação do pedido liminar
A Prefeitura de Araxá tem dez dias para apresentar a defesa em relação a ação judicial impetrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto) na última segunda-feira, 21, no Fórum Local. De acordo com o Juiz de Direito, Renato Zupo, o município deve manifestar-se antes da apreciação do pedido liminar do Mandado de Segurança para o cumprimento do Piso Nacional da Educação. Ele esclarece tratar-se de uma ação contra o poder público e não “restou bem delineada a natureza dos requerimentos constantes dos itens 2 (dois) a 4 (quatro) da petição inicial, se estão compreendidos ou não na vedação prevista no artigo 7º, §§ 2º e 5º da lei nº 12.016/09”.
A prefeitura foi notificada na última sexta-feira, 25, a respeito da ação e terá até o próximo dia 5 de dezembro para apresentar a defesa. De acordo com a lei nº 12.016/09, mencionada pelo juiz, não cabe liminar quando o pedido contra o poder público é de natureza salarial. Segundo o juiz, o pedido de liminar volta ser apreciado após as partes de manifestar-se. O Sinplalto busca judicialmente não só o cumprimento do mínimo fixado, mas também a correção do valor do piso da categoria, anualmente, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei nº 11.738/2008, com pedido parcial de antecipação de tutela.
O presidente do Sinplalto, Hely Aires, diz que ainda acredita na apreciação do pedido de liminar. “A questão não é apenas de natureza salarial, mas trata-se do cumprimento de uma lei que está em vigor desde 2008 e que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após a prefeitura manifestar-se acredito que o Dr. Renato Zupo vai apreciar a liminar, pois se trata de uma garantia de um direito do professor que está garantido por lei. É bom destacar que mesmo a liminar não sendo apreciada, a ação será julgada normalmente e, sem duvida nenhuma, o professor araxaense ganhará a ação.”
Prejuízo
Os professores da rede pública municipal de ensino com formação de nível médio têm tido um prejuízo de até R$ 306,79 mensais na remuneração básica em Araxá. De acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o Piso Nacional da Educação, e a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), estados e municípios deveriam pagar em 2011 uma remuneração básica de R$ 1.450,86 para 40 horas/aula semanais. A Prefeitura de Araxá paga atualmente a partir de R$ 600 para uma jornada de 25 horas/aula semanais, quando, de acordo com o piso, o valor proporcional seria de 906,79 pelo vencimento básico.
A Lei Federal nº 11.738/2008 foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 4.167/2008), tendo como fundamentação que ao criar um piso nacional e impor outros direitos para os profissionais da educação aos Estados e Municípios. Segundo os autores da ação, a lei federal os impedia de criar o seu próprio piso, o que foi recentemente julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e por consequência, reconheceu a constitucionalidade do piso. Com isso todos os estados e municípios deveriam pagar o piso estabelecido, na época (2008), de R$ 950 aos profissionais da educação, ressaltando, que o piso deve ser estabelecido como vencimento básico, sem levar em conta as outras gratificações e adicionais.
O Sinplalto busca judicialmente não só o cumprimento do mínimo fixado, mas também a correção do valor do piso da categoria, anualmente, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei nº 11.738/2008, com pedido parcial de antecipação de tutela. Daí se tem uma dimensão do tamanho do prejuízo causado aos professores municipais, já que são quase 900 profissionais. Obviamente que aqueles professores que estiverem cumprindo jornada superior a 25 horas semanais, por exemplo, 30 horas semanais, a revisão deverá levar em conta o acréscimo da jornada.
Deve-se destacar que tal descumprimento vem ocorrendo de forma continuada, pois, inicialmente, o município alegava pagamento em conformidade com a legislação, e num segundo momento, pequenos ajustes seriam procedidos, o que, de fato, até o presente momento não ocorreu. O que buscamos judicialmente é que não só o respeito ao mínimo fixado, mas também a correção anual do valor do piso da categoria, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei nº 11.738/2008, seja cumprido em Araxá”, ressalta o assessor jurídico do Sinplalto.