Em carta aberta enviada ao Congresso Nacional, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), junto com as entidades estaduais e microrregionais de municípios, bem como os prefeitos e as prefeitas de todo o Brasil, apresentam razões de ordem sanitária, econômica e jurídica que inviabilizam a realização das eleições municipais no ano de 2020.
Por meio do PANORAMA SOBRE AS ELEIÇÕES EM TEMPOS DE COVID-19, a Confederação expõe as principais dificuldades dos Municípios em realizar o pleito eleitoral neste ano de 2020. De acordo com o documento, na América Latina, com quadro sanitário instável e imprevisível, a saúde e a vida das populações foram priorizadas em face a processos eleitorais, e, em razão disso, nove países adiaram ou suspenderam suas eleições de forma pacífica e consensuada. Bolívia e Chile adiaram os processos eleitorais. Já na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai, no México, na Argentina e no Peru foram suspensas as eleições municipais, ainda sem previsão.
O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), 1º vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, considera que é muito importante esse movimento feito pela CNM,para que se tenha essa base técnica e para que os prefeitos sejam ouvidos.
Em consonância com o movimento municipalista, Julvan diz ser contra o adiamento para dezembro. “Eu defendo que, se tiver que ser esse ano, que seja em outubro. Mas nós sabemos que o cenário não está para ter uma eleição. E quem tem que dizer isso não sou eu, nem o ministro do TSE, nem o Congresso Nacional. Quem tem que dizer isso são as autoridades sanitárias do pais. Se não tiver como realizar em outubro, quem disse que vai ter como realizar em dezembro? Porque se você tem que fazer convenções, prévias, reunir pessoas, escolher candidatos 50 dias antes da eleição, se adiar 60 dias a eleição, não vai resolver o problema. Mudar pra dezembro não justifica, deixa quieto em outubro então. Nós precisamos de previsibilidade pra poder valorizar a democracia”.
Para a CNM, o Brasil ainda atravessa a primeira fase ou a primeira onda de infecção pelo novo coronavírus e estudos apontam para uma segunda e uma possível terceira onda de infecção. Desta forma, a Confederação questiona quem será o responsável pela segurança de um processo eleitoral no segundo semestre de 2020? Quem assumirá a responsabilidade para fornecer equipamento de proteção individual (EPIs) para as milhões de pessoas envolvidas em todo o processo eleitoral? Quem assumirá a responsabilização pela saúde e pelas vidas durante e pós processo eleitoral? O processo eleitoral não pode ser o propulsor de uma possível segunda onde de infecção pelo coronavírus no Brasil?
Para os municípios, a atual pandemia provocou ainda uma queda abrupta de receitas de impostos e transferências constitucionais. Todas estão com desempenho muito ruim neste momento. Segundo dados estimados pela equipe econômica da CNM, em uma cesta de impostos e transferências, os Municípios poderão perder cerca de R$ 74,1 bilhões até o final do ano.
Além disso, as campanhas eleitorais nos mais de 5.000 Municípios com até cem mil habitantes não se realizam através do horário eleitoral gratuito, com o uso de empresas de marketing, que promovem a figura dos candidatos. No máximo, aproveitam-se as emissoras de rádio, os comitês partidários, os encontros familiares, as reuniões comunitárias, os comícios, as reuniões nas praças, nas esquinas e na rua, que agora não podem acontecer. O próprio exercício do direito ao voto, por si só, já é enorme, pois, mesmo que mantido o distanciamento social, com o uso obrigatório da máscara e distribuição de álcool, o local de votação e a urna eletrônica são meios de disseminação do vírus.
O risco para a democracia, portanto, é gravíssimo, já que a participação popular será tolhida pelo medo da infecção, pelo desconhecimento das plataformas políticas e até mesmo dos candidatos. Assim, impossível assegurar o direito ao voto e à igualdade de oportunidades entre os concorrentes em uma eleição neste ano de pandemia.
Ainda segundo Julvan Lacerda, “se vai ferir a previsibilidade, se vamos ferir um planejamento, que mexa pra poder resolver um outro problema, que é esse de ter eleições de dois em dois anos e unifique logo as eleições”, enfatizou.
“Eu sou um defensor, e o movimento municipalista brasileiro também é defensor há décadas disso. Tem gente que defende que a periodicidade bienal das eleições fortalece a democracia, eu já digo que ela é uma afronta a democracia, porque ela confunde o eleitor, ela para todo o sistema de dois em dois anos e deveria ser tudo unificado. Eu defendo isso. No entanto, eu não quero parecer oportunista de querer prorrogar o meu mandato agora e eu sei que os meus colegas também estão nessa linha”, destacou.
Clique e leia na íntegra:Carta aberta ao Congresso – Eleições
Com informações da CNM.