Projeto de lei deve ser enviado à Câmara Municipal em até 30 dias
Uma reunião realizada na sede do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta quinta-feira, 15, culminou com um acordo que prevê a total reestruturação do Programa para Criança e do Adolescente (PCA) nos próximos meses. Durante o encontro ficou definido que o prefeito Jeová Moreira da Costa deve enviar, em até 30 dias, um projeto de lei para a Câmara Municipal contendo a criação de cargos do PCA para a realização do concurso público do programa em até seis meses.
Além de Mara Lúcia e Marcus Paulo, participaram da reunião os promotores Andrea Mismotto Carelli, Vanessa Dosualdo Freitas, Daniel de Sá Rodrigues e Luciano Moreira de Oliveira, todos de Belo Horizonte. O secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e presidente do PCA, José Domingos Vaz, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias, Alda Sandra Barbosa Marques, o secretário de Planejamento e Gestão, Jorge Borba, o assessor Jurídico do PCA, Rodrigo Sebastião de Oliveira e o assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Jonathan Ferreira, também participaram do encontro.
O prefeito Jeová afirma que mais uma vez Araxá entra na história de Minas Gerais, sendo um exemplo em busca de um alicerce que permita a administração municipal cuidar das crianças. “Nós tivemos três horas de reunião que foi bastante produtiva e saímos daqui com um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) determinando que no serviço público só pode ter como profissionais, pessoas que vão ser recrutadas através de concurso público”, afirma.
Jeová acrescenta que ficou determinado um prazo para a prefeitura realizar o concurso público para contratar profissionais para trabalharem no PCA. “Graças a esse entendimento estamos saindo daqui com essa vitória que foi a vitória da comunidade de Araxá e do MP.”
Ele destaca que a prefeitura já estava trabalhando para melhorar a estrutura do PCA desde que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias, Alda Sandra Barbosa Marques assumiu interinamente a Secretaria de Desenvolvimento Humano, em dezembro passado e, depois, com a chegada do vereador José Domingos Vaz em março deste ano. “O funcionamento do PCA não foi discutido, todos viram que o funcionamento é uma referência para o Estado de Minas Gerais, o funcionamento e o cuidado com as crianças”, destaca.
Ele destaca que o que deve ser reestruturado é o estatuto da instituição, que é mantida através de recursos públicos e doações da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), mas apesar de público o PCA estava sendo dirigido como uma instituição participar. “O recrutamento de pessoas era pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e as compras eram feitas sem licitação. Tudo isso ficou realinhado no TAC e nós estamos muito felizes, porque está dentro daquilo que nós estamos pregando há mais de dois anos.”
Jeová informa que será desenvolvido um programa de demissões voluntárias, que vai facilitar as demissões dos funcionários contratados do PCA. “São incentivos para aquelas pessoas fazerem a demissão voluntária. Isso acontece muito em empresas que estão querendo fazer um realinhamento. Ninguém vai ser mandado embora, vão ter as demissões voluntárias e nós vamos trabalhar com elas”, completa. Ele acrescenta que as pessoas que aceitarem essas demissões voluntárias receberão um treinamento para que possam se capacitadar para outras atividades.
Ministério Público
A promotora Mara Lúcia Silva Dourado afirma que o objetivo da reunião foi resolver a situação do PCA que já esteve envolvido em várias polêmicas na cidade. “A promotoria já move, há algum tempo, uma ação contra o Conselho Gestor do PCA e contra o município. Buscando essa regularização, obtivemos a liminar, o município sinalizou com o acordo, então o MP provocou essa reunião hoje, no intuito de que esse acordo fosse realmente concretizado”, diz.
Para esse acordo, Mara explica que buscou o apoio no Grupo Especial de Promotores do Patrimônio Público de Belo Horizonte e junto à Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte, para fazer uma proposta e apresentá-la ao município, em busca da regularização do PCA. “E conseguimos êxito. O município aceitou a proposta apresentada pelo MP”, diz.
Segundo ela, no acordo firmado a Prefeitura de Araxá reconhece o PCA como uma fundação pública e que está obrigada a realizar licitações para aquisição de bens e serviços, além do concurso público para a contratação de seus servidores. “A partir de hoje, o poder Executivo tem a obrigação de encaminhar ao poder Legislativo um projeto de lei criando os cargos dentro do PCA, uma vez aprovada essa lei de criação de cargos, o município terá seis meses para realizar o concurso público e, findo o prazo de dois anos, contados de hoje, todos os servidores do PCA terão que ser servidores concursados”, diz. Ela acrescenta que esse projeto de lei deve ser enviado num prazo máximo de 30 dias e, desde esta quinta-feira, 15, a contratação de bens e serviços do PCA já devem acontecer através de licitações. Fonte: Rádio Cidade (www.radiocidadeam.com.br)