Unidade está fechada há quase um ano devido a diversas irregularidades. Para solucionar a questão prefeitura criou um órgão fiscalizador
Os servidores públicos não concordam com a municipalização do Frigorífico Pacheco. 58,08 dos participantes da enquête realizada pelo site do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto) são contra a criação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM), órgão criado pela administração municipal e aprovado pelos vereadores, para fiscalizar o abate de carnes no município. Já 41,92% concordam que com a medida tomada pelo prefeito Jeová Moreira da Costa que atende a um pedido do Ministério Público (MP) por causa da falta de condições de funcionamento do local.
O frigorífico havia sido interditado por seis meses, foi reaberto em abril desse ano e com menos de um mês de funcionamento foi fechado novamente. Conforme informação repassada pela assessoria de imprensa do Mapa, de acordo com a Superintendência Federal de Agricultura de Minas Gerais (SFA-MG), o frigorífico foi interditado por não cumprir o plano de ação para corrigir as irregularidades encontradas entregue por fiscais do Serviço de Inspeção Federal da SFA-MG. Com a interdição do local, o comércio e os consumidores da cidade precisam pagar um preço mais alto pela carne.
O chefe da Vigilância Sanitária Municipal, José Renato, explicou que a partir da aprovação do projeto de lei será constituída uma equipe que terá competência para atender apenas Araxá na inspeção da matança e ainda na fabricação de outros produtos de origem animal, como linguiça e doces. Segundo ele, essa inspeção pelo SIM compete à Secretaria Municipal de Agricultura através de convênio com o IMA. A representante Magali Santos esclareceu que compete à Vigilância Sanitária fiscalizar apenas a venda dos produtos no comércio. Segundo ele, depois que o SIM for implantado a prefeitura pode solicitar a sua adesão ao Suasa, para que os produtos de origem animal inspecionados possam ser comercializados em todo o país.
Decreto Municipal N.º 1.736
O Decreto Municipal N.º 1.736 determina período de recesso nas repartições Públicas Municipais entre os dias 15 de novembro de 2012 a 15 de janeiro de 2013, disciplina continuidade dos serviços com escala dos servidores e dá outras providencias
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições constitucionais e legais;
Considerando que as festividades de final de ano ( Natal e Reveillon) são uma das festas mais populares e representativas do país e do mundo, cuja participação e envolvimento da população em geral é marcante, representando um conjunto de atividades de caráter religioso, folclórico e familiar.
Considerando que é usual que os serviços públicos geralmente nestas datas não são procurados de maneira corriqueira em virtude das festividades. A administração municipal determina um período de recesso de forma parcial dos serviços administrativos, concedendo a seus servidores em forma de escala a oportunidade de participação das citadas festividades;
Considerando que a administração pública encontra-se em fase de encerramento da gestão fiscal 2009/2012 em consonância com o que dispõem a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar n.º 101/2000;
Considerando a necessidade de atender e regulamentar o principio da continuidade dos serviços públicos, notadamente os essenciais;
Decreta:
Artigo 1º – Fica considerado período de recesso na Administração Pública Municipal Direta e Indireta entre os dias 15 de novembro de 2012 e 15 de janeiro de 2013.
Artigo 2º – Para que haja manutenção do atendimento à comunidade, as equipes de trabalho das Secretarias e Assessorias Municipais serão dividas em dois grupos, de forma a realizarem revezamento durante o período de recesso, sendo que cada grupo permanecerá em atividade por período alternado de 15 dias, na forma abaixo descrita:
I . O primeiro grupo permanecerá em atividade durante os dias 15/11/2012 a 30/11/2012 e 16/12/2012 a 31/12/2012;
II . O segundo grupo permanecerá em atividade durante os dias 01/12/2012 a 15/12/2012 e 01/01/2013 a 15/01/2013.
Artigo 3º – Os serviços internos e de atendimento ao público não poderão ser descontinuados.
Artigo 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dr. Jeová Moreira da Costa
Prefeito Municipal de Araxá
Jorge de Borba Lima
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão